संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनको म्याद गुजारेर बसेका प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(३) मा प्रवेश गरेको तर ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई ७६(५) मा सामेल भएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भयो। केपी ओलीको दाबीमा दुई दलका संसदीय नेताको समर्थन पत्र र शेरबहादुरको दाबीमा मात्र हस्ताक्षरको सङ्कलन पत्र थियो।

उम्मेदवारी मनोनयनको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट कतिपय हस्ताक्षर अनधिकृत र अविश्वसनीय भेटिएपछि दुवै उम्मेदवारीलाई खारेज गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भयो। यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि धारा ७६(५) को प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेकाले ७६(७) बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचन मिति र समय तोक्न गरिएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिवाट संसद् विघटन गरी निर्वाचन तिथि तोकिएकोमा संसद् विघटन गैह्र संवैधानिक भएकाले निर्णय बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी पाउँ भनी देउवासहित १४६ सांसद र संसदीय दलका नेतासमेत १५३ जना सांसदको समर्थन रहेका ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित केही कानुन व्यवसायी अदालत पुग्नु भएको छ।

विश्वासको मत लिँदा प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सरकारको विषय थियो। वैज्ञानिकहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिएको कोभिड महामारीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको कहालीलाग्दो असाधारण परिवेशमा सदनमा सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएर अगाडि बढ्नु र सङ्क्रमितहरूको सेवामा होमिनु श्रेयष्कर थियो। त्यसबाट दलहरू विभाजित नहुने र यहाँको राजनीतिले उचाइ लिने थियो। दोस्रो विश्व युद्धको फेरोमा रुजवेल्ट (अमेरिका) लगातार तीन पटक राष्ट्रपति बने, त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई दुई पटकमा सीमित गरियो। संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा युद्धकालीन (प्रधानमन्त्री चर्चिल) संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सात वर्ष र जापानमा डेढ वर्ष लम्बिएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धको आँधी हुरीमा युरोप वेलुनसरी थियो।