मुलुकको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यशाली घटना बनेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको स–परिवार हत्या भएको आज बीस बर्ष बितिसक्दा पनि त्यस घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लाग्न सकेको छैन।
राज्यले यसप्रति कुनै गम्भीर प्रयत्न गरेन। आफ्नो राष्ट्राध्यक्ष स–परिवार रहस्यमय ढंगले मारिदा त्यतिबेला संसदको बैठक बोलाइएन। यस्तो बेला संसदको आपातकालीन सेसन बस्नु पर्ने थियो कि थिएन? छानबीनको कर्त्तव्य सरकारको थियो कि थिएन?
यो घटनामा धेरै प्रकारका आरोप लागे, लगाइए। तर, के ती प्रमाणित हुनसके? प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलको नेता संलग्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो। तर, विपक्षी दलका नेता अग्रीम स्वीकृति दिएर पछि जिम्मेवारीबाट भागे।
राजसंस्थाको निरन्तरता जेनतेन रहन गए पनि त्यस संस्थाको एतिहासिक विरासतलाई निमिट्यान्न पार्न विभिन्न षड्यन्त्र सिद्दान्तहरु(कन्सपिरेसी थेउरी) प्रतिपादित गरिये। तर सत्य रहस्यकै गर्भमा रह्यो।
संभवतः त्यतिबेलै नेपाललाई गणतन्त्रमा लैजाने वैदेशिक शक्तिहरुको अभीष्ट थियो तर स्वर्गीय राजाको शवयात्रामा उर्लेको लाखौं जनसागरको आक्रोशको ज्वाला र भावबिहल अश्रुधाराको अगाडी त्यो योजना सम्भव नदेखेर अल्पकालीन प्रबन्ध ( Stop-Gap Arrangement) अन्तर्गत राजसंस्था समाप्त पार्ने योजना स्थगित गरियो।
भारतका सुरक्षा निकायको संरक्षणमा रहेर राज्यविप्लवमा संलग्न मावोवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले घटना लगत्तै कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेर त्यो राजपरिवार हत्या काण्डलाई ‘नयाँ कोतपर्व' को संज्ञा दिँदै घटनामा अमेरिका, भारत र तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको हात रहेकोले त्यो कोतपर्वलाई मान्यता दिन नहुने र मुलुक गणतन्त्रमा जानु पर्दछ भनि आह्वान गरे।
दुई वटा मित्रराष्ट्रमाथि यस प्रकारको गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर पर्ने आरोप के–के प्रमाणका आधारमा उनले लगाए? उनी स्वयं गणतन्त्रवादी भएको हुँदा बाह्य शक्तिको इशारामा राजसंस्थाको निरन्तरता रोक्ने उद्देश्यले त्यो परिस्थितिमा संस्थाको स्वभाविक उत्तराधिकार प्राप्त ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आरोप बाबुरामले लगाउनु नुनको सोझो गरेको भन्ने स्वतसिद्ध छ। तर अमेरिका र भारतमाथिको आरोपका सम्बन्धमा उनीपछि गएर एकाएक मौन भएर बसे। यदि विदेशीहरु त्यस काण्डमा संलग्न थिए भने, त्यो योजनाको पूर्व जानकारी बाबुराम भट्टराईलाई थियो भनि मान्नुपर्ने हुन जान्छ।
स्वर्गीय गिरिजाबाबूले दरवार हत्या काण्डलाई त्यस बखत एउटा' ‘ग्य्राण्ड डिजाइन' अन्तर्गत भएको हो भन्नुभएको धेरैलाई स्मरण नै छ। कालक्रममा त्यतिबेला सत्तासीनरहेको कांग्रेस, विपक्षी पार्टी एमाले र नेमकिपा, सद्भावना आदि दलहरुले दिल्ली गएर माओवादीसँग १२ बुँदे समझौतामार्फत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा गर्भमा बोकेर आए।
दलहरुले गरेको यो निर्णय सतही रुपमा विश्लेषण गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको ०६१ माघको अदुरदर्शी एवं असंवैधानिक कदमको प्रतिक्रिया स्वरूप लिएको देखिन्छ तर ०६३ सालमा राजाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले ०४७ सालको संबिधान बिपरित गणतन्त्रमा जाने तथा स्वयं ०४७ सालको संबिधान खारेज गर्ने निर्णय, चकलेट बाँडेको जस्तो गरि नागरिकता बितरण, चरम भ्रष्टाचार आदि कार्यले यी सबै घटनाक्रम गिरिजाबाबूले भन्ने गरेको तर परिभाषित नगरेको' ‘ग्य्राण्ड डिजाइन' कै चरणबद्ध उपक्रम हुन भनेर ठहर गर्नुपर्ने अवस्था बिकसित भएको छ।
यो विषम परिस्थिति सिर्जना गर्नमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र यी शक्तिहरुलाई बारम्बार निर्णायक हैसियतमा पुरयाउने आम जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेकोले इतिहासको कठघरामा उभिनै पर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रनै अस्तित्वको संकट भोग्न बाध्य भएको कठिन घडीमा मुकदर्शक भएर ‘नागरिक सर्बोच्चता' को नाममा टुलुटुलु हेरेर बस्ने गौरवशाली 'राष्ट्रिय सेना' पनि इतिहासको निर्मम मूल्यांकनमा कालो अक्षरले कलंकित हुने निश्चित छ।
देशै नरहे न सेनाको गौरव रहन्छ, न संगठन नै। अहिले राष्ट्ररक्षा- सूत्र भनेको निषेधको राजनीति, दल, जात, समुदाय,धर्म भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताको आधारमा जनता र सेनाको निर्णायक पहलमा राष्ट्र धर्म एवं राष्ट्रवादी राष्ट्र निर्माता संस्थाको पुनर्स्थापना हो। अन्तमा राष्ट्र भक्त राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र तथा दिवंगत राजपरिवारमा हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु।
जय नेपाल।
