मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका ९२ स्थानमा डोजर चलाउने र रोप–वेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ। आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ। तर, अचम्म ! चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन्।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को बजेटमा भनिएको छ। छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ। जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन्। जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
