०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरिष्ठताका आधारमा ११–११ जनाको विशेष इजलास गठन गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले वरीयता भत्काएर तजबिजका आधारमा इजलास तोक्दा न्यायालय र न्यायाधीशहरू अनावश्यक विवादमा परेका छन् ।
०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा ११ न्यायाधीश इजलासमा थिए
- प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
- न्यायाधीश हरगोबिन्द सिंह प्रधान
- न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंह
- न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ
- न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा
- न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय
- न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
- न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी
- न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
०५२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा ११ न्यायाधीश इजलासमा थिए
- प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
- न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा
- न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंह
- न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ
- न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्मा
- न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय
- न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
- न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी
- न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
(नोट : सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी दरबारमा रहेको विशेष जाहेरी विभागमा रहेकाले त्रिलोकप्रताप राणा पहिलो विघटनको सुनुवाई गर्ने इजलासमा थिएनन्)
....
न्यायपरिषद्ले नै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको रोस्टर तय गरिदिएको छ, तर प्रधानन्यायाधीशले तजबिज प्रयोग गरेका छन्
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इलजासप्रति निवेदकको अविश्वासले बेन्च–बारको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नजिर भत्काएपछि न्यायाधीशहरू विवादको निसानामा परेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यसबाट न्यायालयको निष्पक्षता र निष्ठामाथिको जनविश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भए पनि न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि विघटन सदर वा बदर हुनुपर्ने मूल विषयमा इजलास प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । सोमबार यसबारे टुंगो लाग्ने बताइए पनि कुनै निर्णय भएन । हेर्दाहेर्दैमा रहेका रिटमाथि मंगलबारदेखि थप सुनुवाइ हुँदै छ ।
पछिल्लोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस ०५१ यता छैटौँपटक हो । सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, तेस्रोमा सूर्यबहादुर थापा र चौथोपटक शेरबहादुर देउवाले विघटन सिफारिस गरेका थिए । पछिल्ला दुई विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका हुन् ।
०५१ मा भएको पहिलो र ०५२ मा गरिएको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । दुवै पटक उनले वरीयताका आधारमा ११/११ जनाको विशेष इजलास गठन गरेका थिए ।
दुवैपटक निवेदकका तर्फबाट अर्थात् संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पक्षमा अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि बहस गरेका थिए । सार्वभौम संसद् विघटनजस्तो संवेदनशील मुद्दाको इजलास तोक्ने विषयमा विगतमा विवाद नआउने गरेको उनको अनुभव छ । पछिल्ला दुई विघटनका मुद्दामा मात्रै विवाद देखिएको उनले बताए । ‘पहिला प्रधानन्यायाधीशले विवाद नआउने गरी सबै पक्षलाई समावेश गरेर इजलासमा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले विवाद हुँदैनथ्यो,’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठनमा विवेक पुर्याए सम्पादित न्यायमा प्रश्न नउठ्ने कार्कीले बताए । ‘सुरुका दुई विघटनका वेला न्यायपालिका निकै स्वच्छ र न्यायाधीश हस्ती मानिन्थे । यस्ता राजनीतिक मुद्दा धेरै संवेदनशील र विवाद आउन सक्ने खालका हुन्छन्,’ उनले विगत सम्झिए, ‘त्यो वेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले विवाद हुन नदिन आफूभन्दा फरक राय राख्नेलाई पनि इजलासमा समावेश गराउनुभयो । वरिष्ठताक्रमअनुसार सबैलाई मिलाएर फैसला गर्नुभयो । होस पुर्याएकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेन ।’
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि नजिर र परम्परा पछ्याएको भए अहिलेको जस्तो विवाद नआउने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ । तर, उनले उल्ट्याएर आफूखुसी बेन्च तोक्दा र वरिष्ठताक्रम ख्याल नगर्दा अदालतभित्र र बाहिर पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले गठन गर्नुभएको इजलास हेर्दा सिनियर न्यायाधीशलाई छेउ लगाएर जुनियरलाई राखिएको छ । यस्तोमा सिनियर न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ, उहाँहरूमा असन्तुष्टि हुन्छ । यो विषयमा प्रधानन्यायाधीशले पहिलोपटकको विघटनकै वेला सोच्नुपर्ने थियो । तर, दोस्रोपटक पनि चुक्नुभयो,’ कार्कीले भने । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले पनि जोडबल गर्न नहुने उनको सुझाब छ । ‘त्यसो गरे अन्यथा अर्थ लाग्छ,’ कार्कीले भने ।
