माधब कुमार बस्नेत
अलिकति पृष्ठभूमिः
अघिल्लो संसद् विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा जस्तै यसपटकको सुनुवाइमा केही न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने भनेर प्रश्न उठाइएको छ। अघिल्लो पटक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको पालाको महान्यायाधिवक्ता भएकोले इजलासमा बस्न मिल्दैन भनेपछि उहाँले इजलास छोड्नु भयो। यसपालि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा २०७७ फागुन २३ गते पार्टीको नामसम्बन्धी विवाद भएको मुद्दामा फैसला गरेको भन्ने आधारमा उहाँमाथि प्रश्न उठाइएको रहेछ।
आश्चर्यजनक के देखियो भने शुक्रबार बमकुमार एक जना न्यायाधीशलाई मात्र इजलासमा नबस्न भनिएकोमा आइतबार आइपुग्दा तेजबहादुरको सट्टा पनि अर्को न्यायाधीश चाहिने र संविधानमा प्रधान न्यायाधीश नभई संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने व्यवस्था भए पनि अर्थात् संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश नबसी नहुने भए पनि यो विवाद निरुपण गर्दा निवेदकका कानून व्यवसायीको सन्तुष्टिको लागि (स्मरण रहोस्- कुनै न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा नहेरोस् “रिक्युजल” लेओस् भन्ने पक्षकै माग भएमा कारणसहितको लिखित माग हुनुपर्छ। पक्षको मागको प्रतिनिधित्व गर्न नियुक्त कानून व्यवसायीले पक्षलाई विस्थापन गर्न वा आफूलाई पक्षको स्थानमा परिवर्तन गर्न सक्दैन) संविधान विपरीत प्रधान न्यायाधीश पनि बिदामा बसी दिनुपर्नेसम्म पुगेछ कुरा!
हामीकहाँ सजिलो के छ भने कुनै विषय उठ्छ वा उठाइँन्छ। त्यसले केही समय तरङ्ग सिर्जना गर्छ। त्यसपछि सामसुम हुन्छ। सक्कियो। न उठाउनेले जिम्मेवारी पूर्वक उठाउनु पर्छ न उठाइमाग्नेले आफूमाथि लागेको आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएर तर्कसङ्गत टुङ्गो लगाउँन खोज्छ।जुन विषय उठाइयो त्यसको सैद्धान्तिक वा दार्शनिक पक्ष के हो? त्यस्तो प्रश्न उठ्नु ठीक थियो कि थिएन? उठाउनु पर्ने वास्तविक आधार थियो थिएन आदि विषयमा केही पनि थप विमर्श हुँदैन। कानून क्षेत्रलाई नै आधार मानेर हेर्दा सैद्धान्तिक कम प्रतिकृयात्मक बढी भइरहेका छौँ। हामी दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षबाट मृतप्रायःभए पनि जीवन्तताको जीवित अभिनय गर्न भने सिपालु छौँ।
