बिएल संवाददाता
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् निवारण कोष खारेज गरेका छन्।
कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरी हस्तान्तरण गरिने छ। कोषमा आवद्ध २२ हजार ऋणीहरुलाई पनि सोही कोषमा सारिनेछ।
सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रभु बैंककी ‘लेडी बोस्’– सीईओलाई प्रभावमा पारेर बन्दैछिन् डेपुटी, यसरी डुबाउँदैछिन् बैंक
प्रभुको बदमासीमा कुनकुन फाइलमाथि हुँदैछ अनुसन्धान? को–को तानिदैछन्?
आश्रममा फुलिरहेकाे रामप्रसाद–बसन्तीकाे ‘बुढ्याैली’ प्रेम
आन्दोलनको सार्थकता र नेपालले ब्यहोरेको क्षति
मन्दिरकाे ‘भीक’देखि आश्रमसम्म पुगेका ‘लक्ष्मी’का पदचापहरू
प्रभुको बदमासीः ५० लाख डलर अपचलनको तथ्य बाहिरियो, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन
किन्तु परन्तु हैन, चुनावको विकल्प छैन!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया