बिएल संवाददाता
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् निवारण कोष खारेज गरेका छन्।
कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरी हस्तान्तरण गरिने छ। कोषमा आवद्ध २२ हजार ऋणीहरुलाई पनि सोही कोषमा सारिनेछ।
सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया