बिएल संवाददाता
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् निवारण कोष खारेज गरेका छन्।
कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरी हस्तान्तरण गरिने छ। कोषमा आवद्ध २२ हजार ऋणीहरुलाई पनि सोही कोषमा सारिनेछ।
सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
शान्त प्रदीप्त चेतनको आगोः साधना अधिकारी (प्रधान)
देउवाका विश्वासपात्रहरू पुनः सभापति हुन उक्साउँदै
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसः न्यायको आशा न भरोसा!
बहुविवाहको व्यवस्था: श्रीमती ठग र यौन चोरको वैधता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया