बिएल संवाददाता
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् निवारण कोष खारेज गरेका छन्।
कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरी हस्तान्तरण गरिने छ। कोषमा आवद्ध २२ हजार ऋणीहरुलाई पनि सोही कोषमा सारिनेछ।
सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
अझै पनि सपना जस्तै लाग्छः बाबाको सम्झना
एनटीभीको स्याटेलाइट लिंक खरिद प्रकरणः पीएसबीका पूर्वअध्यक्ष विष्टलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार!
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः ठेक्का टुक्राउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया