संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गतको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ रहने हुँदा बहुमतको सम्भावना नरहने स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव माग भएको हाे।
धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार वस्तुतः चुनावी सरकार हुनेभएका कारण जसपा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन तयार भइ पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट संयुक्तरुपमा समर्थनको पत्र प्राप्त भएको हाे।
दलको प्रतिनिधित्व दलको नेताबाट हुने संसदीय परम्परा अनुसार नेकपा (एमाले) को १२१ र जसपाको ३२ प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहेको र उक्त संख्या प्रतिनिधिसभाको स्पष्ट बहुमत पुग्ने–हुँदा प्रधानमन्त्रीबाट सरकारको पुनः नेतृत्वको दाबी गर्नुभएकाे हाे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको र वैधानिक रुपमा विभाजन हुनसक्ने अवस्था समेत नरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेकपा (एमाले) का २६ र जसपाका १२ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रयोग गरी प्रधामन्त्रीमा दाबी गर्नुभयाे। र, दुवै पक्षबाट धारा ७६(५) को प्रकृया स्वीकार गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकाे सबैमा स्पष्ट नै छ।
दलीय हिसाबले केपी शर्मा ओलीको दाबी बलियो रहेको छ तर उक्त प्रस्तावअन्तर्गतका केही सदस्यहरुको समर्थन देउवाको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन्। देउवाको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका कतिपयले अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भनेर सार्वजनिक गरिसकेका छन्। साथै, विश्वासको मतको प्रयोजनमा उक्त सबै संख्या प्रयोग हुने वैधानिक सुनिश्चितता नरहेको स्थितिसमेत छ।
नेकपा (एमाले) र जसपाका तर्फबाट देउवाजीको समर्थनमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई कार्वाही गरिने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको अवस्थामा के–कति संख्यामा कारवाही हुने हो भन्ने कुरा एकीन नभएको स्थितिमा राष्ट्रपतिबाट दुवै प्रस्ताव बहुमत पाउने सुनिश्चितता नरहेको महसुस गरी अस्वीकृत भएको हाे।
राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु अस्वीकृत भएको स्थितिमा धारा ७६(७) अन्तर्गतको परिस्थिति स्वतः उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा यस पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन केपी शर्मा ओलीका कारणले नभई धारा ७६(७) को बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले हुन गएको सबैमा जानकारी हाेस्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाका जिम्मेवार सदस्यहरुका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा गएर दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने काम भएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदाको अवस्थामा नेकपा (एमाले) र जसपाले देउवाका पक्षमा उभिएका सांसदहरुलाई कारबाही गर्दा देउवाको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था रहन्छ।
नेपालको संविधान दलीय प्रणालीमा आधारित रहेको र कानुनतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पार्टी र दलको अनुशासनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। दल विभाजन गर्दा पार्टी र दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रबन्ध विद्यमान रहेको स्थितिमा विद्रोहले कानूनी वैधता पाउने स्थिति नरहेको स्पष्ट नै छ। यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्वभाविक देखिन्छ।
राजनीतिक रुपमा त एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका र समय क्रममा पार्टी एकता गरेका शक्तिहरुको विभाजनबाट नै नयाँ जनादेश आवश्यक भइसकेको हो। मध्यावधि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत पटक–पटक स्वीकार गरेको देखिन्छ। कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा आग्रहका आधारमा होइन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुने हो। जुन कुरा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पक्षमा नै देखिन्छ।
जहाँसम्म जिम्मेवार नेताहरुको विद्रोहको कुरा छ । त्यो वैधानिक रुपमा स्थापित हुनसक्ने अवस्था होइन। राजनीतिक रुपमा त त्यो आत्मघाती कदम नै हो। नेपाली कांग्रेस जस्तो संसदीय प्रणालीको पैरवी गर्ने पार्टीले दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफुलाई उभ्याउने कुरा उसकै लागि पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो तर नेपाली राजनीति सत्ताविरोधी मानसिकताबाट ग्रस्त भएका. कारणले विरोधको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ।
विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहँदाको समयमा पनि यस्तै परिस्थिति उत्पन्न गराइएको थियो तर त्यसबाट नेपाली राजनीति नै बहुआयामिक द्वन्द्वको शिकार बन्नुपर्यो। अहिले पनि त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्ने कोशिश भइरहेको छ।
जनआन्दोलनको जगमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट स्थापित संविधानको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिदैन। म लोकतन्त्रका लागि लडेका सबै नेताहरुलाई यस विषम परिस्थितिमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दछु।
– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे सामाजिक सञ्जालबाट
