गत पुसमा संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराले बारम्बार शंकामिश्रित प्रश्न साेधेका थिए, अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि संसद विघटन भयाे भने के गर्ने?
नभन्दै ११ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएकाे संसद तीन महिना नटेक्दै फेरि विघटित भएर याे मामिला जबराले नै हल गरिदिनुपर्ने थलाेमा पुगेकाे छ।
संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी परेका २८ रिटमध्ये ९ वटामा संवैधानिक इजलासकाे माग छ। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकाे नेतृत्वमा मात्र गठन हुन्छ। त्यसैले याे विवादकाे छिनाेफानाे जबरा नेतृत्वकाे इजलासले गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम लिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसमा उभिएका अधिवक्ता हर्कबहादुर रावललाई सोधेका थिए ‘एकछिनलाई मानिलिनुहोस् अदालतले संसद पुन:स्थापना गर्यो, त्यसपछि पनि उहाँ (केपी ओली) ले विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ? सबै भयो (संसदीय दल, संसद फेस गरेर पनि) फेरि पनि विघटन गरियो, के हुन्छ?’
प्रधानन्यायाधीश जबराले यही प्रश्नलाई थप सजिलो बनाउँदै सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा जाने, संसदीय दलमा गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरे, अनि पनि विघटन भयो भने के गर्ने? त्यसको हल के छ?’
गत ५ पुसकाे संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तै आशयको प्रश्न बारम्बार गरेका थिए। एकपटक उनले सोधेका थिए, ‘संसदमा परीक्षण गरियो, आफ्नै दलको संसदीय दलमा पनि परीक्षण भयो। अब तपाईंं भन्नोस् सप्पै हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो। तपाईंंको हल के त? त्यसको हलचाहिँ के त? संविधानले हलचाहिँ दिनुपर्दैन? त्यसको विकल्पचाहिँ के त?’
