केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी संविधानका सबै उपधारा प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा चाहारेर अनौठो ‘कीर्तिमानी’ रचेका छन् । यसका लागि ओलीले मिल्ने÷नमिल्ने सबै उपायहरु अपनाएका छन् । संविधानको व्याख्यासमेत आफैंले गरेर धारा ७६ (४) को तगारोसमेत फड्किएर उनी अगाडि बढेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका लागि चारवटा विकल्प उल्लेख छन् । पहिलो– बहुमतको प्रधानमन्त्री (उपधारा १), दोस्रो– दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको प्रधानमन्त्री (उपधारा २), प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री (उपधारा ३) र प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री (उपधारा ५)
प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै प्रावधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कोसिस गरेका छन् । धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बनेका उनले जबरजस्ती उपधारा ६ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार समेत प्रयोग गरेर दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेका छन् ।
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सोही दिनदेखि देशको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यतिबेला उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
