झापा विद्रोहयताका एमालेको ५० वर्षे यात्रामध्ये आधाभन्दा धेरै समय नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरे । पञ्चायती भूमिगतकालका ७ सहित १२ वर्ष खनाल नेतृत्वमा रहे । माधव नेपालले निरन्तर १५ वर्ष पार्टी कमाण्ड हाँके । आफैँले संगठित गर्दै हुर्काएको पार्टी एमालेबाट यी दुई नेता सोमबार निष्कासित भएका छन् ।
तत्कालीन आरोप पार्टी निर्णय विपरीत प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको लगाइएको छ । सोमबारको एमाले स्थायी कमिटीले खनाल र नेपालसहित देउवालाई सघाउने ११ नेतालाई कारबाहीको निर्णय गरे पनि पार्टीभित्रको कलह र उकुसमुकुस भने लामो थियो । एमाले सग्लो थिएन तर, विभाजन पनि भइसकेको थिएन । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताको कामनाबाहेक एमाले पुनः एकताबद्ध हुने कुनै छाँटछन्द थिएन ।
एमालेका यी दुई खेमा राजनीतिक रूपमा गत ५ पुसमै विभाजित थिए । जतिबेला अन्तरपार्टी संघर्षमा कमजोर बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिए । संवैधानिक इजलासमा लामो बहसपछि ११ फागुनमा संसद पुनःस्थापना हुँदासम्म नेपाल-खनाल खुशी नै थिए । तर, २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा एमालेलाई ब्युँताइदिएपछि यो समूहलाई अप्ठ्यारोमा पारिदियो । नचाहँदा-नचाहँदै माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडाबाट फर्किएको नेपाल–खनाल समूह एमालेमा पुनर्मिलन नहुँदै बाहिरिने स्थिति बनेको छ ।
असन्तुष्ट पक्ष अध्यक्ष ओलीसँगै बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको धेरै भइसकेको थियो । त्यसमा ओलीको अनुदारवादी प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ । नेपाल-खनाल पक्ष २ जेठ ०७५ को स्थितिमा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने अडानमा थिए । ओली कुनै पनि शर्तमा २८ फागुनको एकपक्षीय पार्टी बैठकका निर्णयबाट पछि नहट्ने जिद्दी गरे । असन्तुष्ट पक्ष उक्त बैठकका निर्णयभन्दा ज्यादा विधि र प्रक्रियालाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो ।
संस्थापन पक्षले रोक्दारोक्दै ४ र ५ चैतमा छुट्टै राष्ट्रिय भेला गर्दै देशभर समानान्तर कमिटी गठन गर्न लाग्यो । त्यसको उद्देश्य नै नयाँ पार्टी खोल्नु थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल-खनालसँग आगो बन्यो । ६ जेठमा बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर छुट्टै उम्मेदवार उठाएपछि एमालेमा बन्न लागेको सहमति खल्बलियो ।
