प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीधै चुनाव घोषणा गर्नसक्ने छिन्। संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएकोले सीधै चुनावमा जानसक्ने वा औपचारिकताका लागि एक दिनको मात्र छोटो समय दिएर चुनाव घोषणामा जानसक्ने सरकारनिकट एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने बरु संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति सीधै संघीय संसद्को नयाँ चुनावतिर उन्मुख भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। उक्त धारामा लेखिएको छ– ‘कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६(५) को बमोजिमको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने सरकारनिकट एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिए। 'यो धाराको अभ्यास नगरी सीधै नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नुहुनेछु', ती अधिवक्ताले भने, 'यो बाध्यात्मक व्यवस्था होइन। स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने धारा हो।'
यदि धारा ७६(५) को व्यवस्था अनुसार दावी प्रस्तुत गरेमा त्यसो गर्नसक्ने सांसद् पनि केवल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र हुने देखिन्छन्। अहिलेको प्रतिनिधिसभाको संरचनामा अरुले त्यसरी पत्यारिलो दाबी प्रस्तुत गर्ने अवस्था देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले बहुमत जुटाउनसक्ने सांसद्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्पका लागि समय दिने भएमा पनि त्यसका लागि लामो कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ती अधिवक्ताले जानकारी दिए।
धारा ७६(५) को व्यवस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने र ‘सांसद् खरीदबिक्री’लाई वैधानिकता दिनसक्ने गरी लेखिएको भन्दै यसको आलोचना गर्नेहरु पनि छन् तथापि यो प्रावधानको अभ्यास गर्ने कि नगरी अघि जाने अधिकार केवल राष्ट्रपतिलाई मात्र छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष बिहीबार साँझै बुझाउने छन्। सँगै उनले संसद् विघटनको सिफारिश पनि बुझाउनसक्ने स्रोतले जानकारी दियो।
अहिलेको प्रतिनिधिसभाभित्र एमालेबाहेक पनि कम्तिमा तीन दल मिलेमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने सङ्ख्या छ विद्यमान छ तर जसपा नयाँ सरकार गठनमा पनि ‘तटस्थ’ हुने यसअघि नै जनाइसकेको छ।
एमाले एकताबद्ध भएर माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई सघाउने परिस्थिति पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनले समाप्त गरिसकेको छ। त्यसैले ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
चुनावसँग सबैभन्दा डराएको माओवादीकेन्द्र यो प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल चलोस् र सकेसम्म चुनावपछि धकेलियोस् भन्ने चाहन्छ तर पनि चुनाव धकेल्नका लागि उसले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनसक्ने संभावना यसअघि नै अन्त्य भइसकेको छ।
जसपा एकढिक्का भएर दुईमध्ये कुनै पनि पक्षमा नलागेका कारण संविधानको ७६(२) अनुसारको सरकार बन्नसकेको थिएन। त्यसैले एक जना मात्र स्वतन्त्र सांसद् रहेको मुलुकमा स्वतन्त्र सांसद्को नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना पनि देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र संविधानको ७६(२) अनुसारको दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेका कारण नै राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः केपी शर्मा ओलीलाई बैशाख ३० गते राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्– संविधानको ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा।
यसरी बन्ने ‘अल्पमत सरकार’ ले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो समयभित्र विश्वासको मत नआउने संभावना भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ राजनीतिक कोर्ष अघि बढाएका हुन्।
