मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र संघीय संसद्बाट लिनुपर्ने विश्वासको मत नलिने बरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयले देश संघीय संसद्को चुनावको दिशामा अघि बढ्ने भएकाे हो ।
संविधानकाे धारा धारा ७६ को उपधारा ५ मा संविधानकाे धारा ७६(३) बमोजिमको अल्पमत सरकारले पनि विश्वासकाे मत प्राप्त गर्न नसकेमा 'प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेआधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्त्री नियुक्त गर्ने' व्यवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओली बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, जसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासकाे मत लिनुपर्थ्यो। विश्वासकाे मत नलिने निर्णयले देश स्वत: चुनावमा गएको छ ।
जेठ ९ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय समेत आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
