एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैशाख ३० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, वैशाख ३१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभयो। मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै टोलीलाई निरन्तरता दिनुभयो। यो उचित छ किनकि मन्त्रिपरिषद् तुलनात्मक राम्रो छ। विश्वासको मत लिनेक्रममा उपयुक्त समयमा उपयुक्त मन्त्रिपरिषद् बन्छ नै।
ओलीलाई नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने औपचारिक खेलको एक वर्षपछिको परिणाम हो यो। अनौपचारिक रूपमा भूमिगत रूपमा यस्ता प्रयास त्यसअघिदेखि नै भएका थिए। पार्टीभित्रबाट सुरु भएको आन्तरिक विवाद अन्तर पार्टीको मुद्दा बन्यो र त्यसपछि बाह्य समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्ने तहमा पुग्यो। गलत आरम्भको नियती सुखद हुँदैन।
गणितीय हिसाबले मात्र ओली शक्तिशाली हुनुहुन्नथ्यो, विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वका कोणमा पनि उहाँ अरू समकालीन नेताभन्दा अघि हुनुहुन्छ। शायद त्यही भएर ओलीलाई विस्थापित गर्नसके त्यसपछिको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढ्ने केही नेताले ठान्नुभयो। तर त्यो असफल हुँदा आज सबै पार्टीभित्र को कतातिर केका लागि ढल्केको छ भन्ने छताछुल्ल भयो।
संविधान जारी गर्नुअघिसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री चीन नजिक कि भारत नजिक भन्ने बहस खुब चल्थ्यो। पछि, अहिले ओलीले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई भारतले भ्रमणमा बोलायो, चीनले बोलाएन। झलनाथ खनाललाई भारतले भ्रमणको निम्ता नै दिएन, चीनले भ्रमण गरायो। प्रचण्ड भारत सम्झँदै चीन जानुभयो, फर्कने वित्तिकै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताउनुभयो। प्रधानसेनापति हटाउन भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको तर समयमै उक्त सल्लाह गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री छोड्नुपरेको आफैँले राजीनामापछि सार्वजनिक गर्नुभयो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
