तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी ओलीलाई शुक्रबार २ बजे शपथ गराउने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । शुक्रबारै ओलीले अहिलेका आधाजति मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने गरी मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारमै ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहलाई पनि समेट्ने तयारी गरेका छन् । ‘वरिष्ठ नेतासँग प्रधानमन्त्रीले यसअघि पहिलो चरणमा मन्त्री बन्नुभएकालाई आवश्यकताअनुसार बिदा दिने र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति गर्नुभएको छ, त्यसअनुसार नै केही नयाँ अनुहारसमेत समेटेर मन्त्री नियुक्त हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । नेपाल समूहबाट ओलीकै टिममा मन्त्री भइसकेकाबाहेकलाई पहिलो चरणमा समेट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । जसअनुसार पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसहित नेपाल समूहका केही नेता पहिलो चरणमा मन्त्री बनाइने बताइएको छ ।
......
आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले मतदानमा भाग नलिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका केपी ओली तिनै नेताको ‘नाटकीय’ समर्थनमा तीन दिनमै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार अपराह्न तीन घन्टाभन्दा लामो छलफल गरेर पार्टी विवाद टुंग्याउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेपछि संसद्मा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर, ३० वैशाखको राति नौ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन् । अन्तिम दिन नेपालले ओलीसँग सहमति गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रयास ध्वस्त भएको छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले शुक्रबार शपथ लिनेछन् । उनले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को (२)बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तीन दिनको समयसीमा दिएर दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी थिइन् । जसअनुसार ओली सरकारको विकल्पमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बहुमत जुटाएर ३० वैशाखभित्र दाबी प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो । यसमा उनीहरू असफल भएपछि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको थियो ।
ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो । त्यही संसद्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा असफल भएका थिए ।
