महामारीको समयमा यौटा बिचौलियाको कारण अत्यावश्यक खोप आपूर्ति गर्न नसक्ने मन्त्री किन पदमा बसिरहेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर नआएसम्म नेपालको सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाले सही मार्ग समात्न सक्दैन ।
कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी भएसँगै गत वर्ष ओम्नीसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद विशेष चर्चामा थियो । त्यतिखेर पनि समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसकेको र सार्वजनिक रकमको अपचलन भएको भनेर सरकार आलोचित भएको थियो ।
करार प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाहीको रूपमा २०७७ भदौमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई गुमराहमा पारी स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको धारणा सार्वजनिक भयो ।
यसरी सार्वजनिक कोषको अपचलन भएको र प्रक्रियागत त्रुटिहरू रहेको खबर बाहिर आएको भएतापनि उक्त विषय समयसँगै ओझेल पर्दै गयो । उल्लिखित खबर के थिए र भएको के थियो भन्ने चाहिं अस्पष्टै रह्यो ।
गत वर्षको प्रक्रिया र घटनाबाट नेपाल सरकारको राजनीतिक–प्रशासनिक तहले खासै पाठ सिक्नुपर्ने र आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखेनन् । आफूले जारी गरेको र पटक–पटक संशोधन गरिरहेको सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमाथि दोष थुपारेर सरकार ओभानो भएको महसूस गरिरह्यो । यसै सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीदको विषय फेरि चर्चामा छ ।
बारम्बार किन यस्तो भइरहन्छ ? के यो देशमा नियम र प्रक्रियाहरू छैनन् ? सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीले विधि र नैतिक दायित्व (सम्बन्धित पेशा व्यवसाय) मुताविकको आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्न जनमानसमा उठिरहेको देखिन्छ । यिनै जिज्ञासाहरूमाथि केही चर्चा गर्ने प्रयास यस लेख मार्फत गरिएको छ ।
