प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष २७ गते संसद् बैठक आह्वानको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको दाबीसहित विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदनबाट विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर ओली अघि बढेका हुन्। यति बेला उनका दुईवटा दाउ छन्। विश्वासको मत पाए दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, विश्वासको मत लिएर कि ढुक्कले काम गरौं कि निर्वाचनमा जाऔं, जसले बहुमत ल्याउँछ उसैले सरकार चलाउँछ भनेर विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो’, उनी निकट स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका हुन्। संसद्मा रहेका दलमध्ये अहिले जसपाका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समूहले समर्थन गर्ने अवस्था छैन। हाल एमालेका १ सय २० सांसद छन्। ओलीलाई विश्वासको मत लिन १ सय ३७ सांसद आवश्यक हुन्छन्। अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन्। तीमध्ये कांग्रेसका ६० र माओवादीका ४९ जना छन्। माओवादीले एमालेमा गएका चारजनालाई पदमुक्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एकएकजना सांसद छन्।
