सभामुख निरंकुश भए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ

अनलाइनखबर

काठमाडौँ

किरण गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री

वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीमाथि परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने भनिएको दिन कुनै दलका सांसद हराएको भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि विशेष अधिवेशनको बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली हुन्छ । त्यही नियमावलीमा टेकेर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन्छ, कार्यसूची तयार हुन्छ । सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बनाइएको छ । प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनुअघि त्यही समितिमा सभामुखसमेत बसेर कार्यसूची बनाउने हो । बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने, बीचमा समय राख्ने कि स्थगित गर्ने कि भन्नेजस्ता यावत विषयमा समितिमार्फत निर्धारण हुने हो । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार समितिमा सहमतिबिना कुनै पनि संसद बैठकको कुनै कार्यसूची अगाडि बढाउने संसदीय अभ्यास हुँदैन । यसअघि पनि विशेष अधिवेशन भइसकेका कारणले त्यसको अभ्यास र नजिर पनि हेर्नुपर्छ ।

यसपटक अविश्वासको प्रतावमाथि बोलाइएको विशेष अधिवेशन हो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गरी टुंग्याउने सहमति अनुसारै कार्यसूची बनेको हो । बीचमा कोरोना महामारी निषेधाज्ञा पनि जारी भएकाले कोभिडको परीक्षण गरेर मात्रै विशेष अधिवेशन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सरकारको तर्फबाट र दलको तर्फबाट पनि भनिएको हो । १३ गते बैठक शुरु गर्दा एजेण्डामा प्रवेश गरेर स्वाब परीक्षण गरेर बैठक चल्ने होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, त्यसको बारेमा कुनै पनि कुरा नआएको हुँदा शुरुमा नै ध्यानाकर्षण गरायौं । भोलिपल्ट त होला भन्ने ठान्यौं तर परीक्षण बिनै लैजान लागिएपछि संसदीय परम्पराअनुसारै उठेर विरोध गरौं र बैठक स्थगित भएर स्वाब परीक्षण गरेपछि अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । १५ गते नै टुंग्याउने भनिएको थियो, स्वाब परीक्षण गर्दा एक दिन ढिला भएकाले बरु १६ गते छलफल सकेर मतदान गर्ने हाम्रो कुरा थियो ।

प्रकाशित मिति: : 2021-05-01 22:02:00

प्रतिकृया दिनुहोस्