रवीन्द्र घिमिरे
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा अनुदानका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम वितरण गर्छ । जनताबाट उठेको कर अनुत्पादक तथा जनतालाई प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा सहायताका रूपमा बाँड्ने काममा १७ वर्षपछि आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई समेत जितेका छन् ।
अझ विभिन्न दलका नेता निकटले खोलेका र नेताहरूको नाम जोडिएका संघ–संस्थालाई त महानगरकोे अनुदान र सहायता ‘लुटको धन’ जस्तै भएको छ ।
कर्मचारीले नेतृत्व सम्हाल्दा बनेको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७० दुई वर्ष अघिसम्म कायम थियो । कार्यविधिले कार्यकारी प्रमुख आफैंले निर्णय गरेर रु.५ हजार मात्रै विना सम्झौता वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, अहिले लागू भएको ‘आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६’ ले मेयरले चाहेको अवस्थामा रु.१० लाखसम्म सोझै वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेयर वा मेयरले तोकेका अधिकारीलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न थप सजिलो हुने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएपछि महानगरले गर्ने सहायता वितरणको दर उकालो लागेको छ ।
देशको सबैभन्दा धनी स्थानीय तहका रूपमा चिनिने काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै स्रोतबाट मात्रै वर्षमा साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गर्छ । अनलाइनखबरले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त विवरणले यो खुलासा गरेको हो । यस्तो रकम पाउनेहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन् भनेर महानगरले कुनै खोजबीन गरेको देखिंदैन ।
