सत्ता परिवर्तनका निम्ति अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई कांग्रेसले अनिवार्य सर्त बनाएपछि सदनमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको हो ।
यो सहमति हुनुका पछि तीन कारण रहेका छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा कांग्रेसलाई उभ्याउनु । दोस्रो, एमसीसी पारित गर्दा जनचासोविरुद्ध नजाने प्रमाणित गर्नु र तेस्रो, गठबन्धनमा उत्पन्न हुनसक्ने झगडा रोक्नु ।
ओलीविरुद्ध कांग्रेसलाई उभ्याउन
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव नै अन्तिम अस्त्र हो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्र र जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षधरले प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भयो ।
तर, सभापति देउवाले एमसीसीको संसदीय प्रक्रियासमेत अघि बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारे । देउवाले यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले गठबन्धन सरकार बनेको परिस्थितिमा एमसीसीको संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनेका हुन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री रहँदाताका यो सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा ८ असोज २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले यो परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।
ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा यो पनि पारित हुनुपर्ने सर्त अघि सरेपछि आफ्ना फरक मतका बाबजुद माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याउने विषयमा सहमति जनाएको नेता राम कार्की बताउँछन् ।
