काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा लामो समयदेखि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झण्डै चार वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सरकार कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखका कारण एमसीसी अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा (२०७४ भदौ २९ गते) अमेरिकाको वासिङ्टनमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसीले विद्युत्को अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागत नेपालको आर्थिक विकासमा बाधकका रूपमा औँल्याएको छ । विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (ईटीपी) र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजना (आरएमपी)मा लगानी गर्न एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको थियो । त्यसका लागि अमेरिकी सरकारले ५१ करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, सम्झौतामा भएका केही प्रावधानलाई लिएर एमसीसी कार्यान्वय गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै नेपालको राजनीतिक वृत्त विभाजित छ । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता नै मान्य हुने, नेपालले प्रस्ताव गरेको योजनामा भारतको समर्थन चाहिनेजस्ता सम्झौताका केही बुँदाका कारण नेपाली समाज विभाजित बनेको हो ।
