लामो समयदेखि संसदमा पुगेर अड्किएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले यसबेला एमसीसी ‘कार्ड’ लाई आफ्नो सत्ता टिकाउने र आफ्ना विरोधीहरुलाई कमजोर बनाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयन आउन भने सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र यो सम्झौता लागू हुन्छ ।
सत्तारुढ दल एमालेसहित अन्य दलहरुभित्र नै एमसीसीबारे एकरुपता छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक राखेर अमेरिकी परियोजना अघि बढाउन अन्य राजनीतिक दलहरूको समेत साथ खोजेपछि यसबारे पुनः विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु हुन थालेको हो ।
शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि एमसीसी संसदमा पुगेर पनि अड्किएको भन्दै सभामुखमाथि रोष प्रकट नै गरे । सभामुख अग्नि सापकोटाले तजविज अधिकार प्रयोग गरेर एमसीसी अघि बढ्न नदिएको भन्दै सापकोटा असंवैधानिक र अराजनीतिक ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले यही बैशाख ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत एमसीसी संसदमा पेश नभए सभामुखको विकल्प खोज्नसमेत पछि पर्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।
