.jpg)
२०३६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने जिम्मा आवरणमा दरबार तर खासमा भारतबाट पाएपछि जनमत संग्रहताका सूर्यबहादुर थापा (सूबथा) को रजगज यति बढेको थियो-घरमा आएका राजारानीलाई एकछिनसम्म कुराउन सक्ने हैसियत उनले बनाइसकेका थिए।
त्यसताका महेन्द्रमालामा खुब पढाई हुन्थ्यो-हरियो वन, नेपालको धन।
यसलाई व्यवहारमा पहिलोपल्ट पुष्टि गर्ने काम नै सूबथाले गरेका थिए। जनमत संग्रहमा दरबारलाई चुनाव जिताउने नाममा कौडीको भाउमा नेपालको वन मास्ने काम मात्र होइन, वन्यजन्तुको छाला तस्करीसम्म भयो।
खासमा जनमत संग्रहको घोषणा हुुँदा कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाप्रति उदार थिए। यो कुरा भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई राम्रोसँग थाहा थियो।
भारतको पटनाबाट उठेको जेपी आन्दोलनमार्फत आफूलाई सत्ताच्युत गराउन सफल भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी)सँगको निकटता तथा बीपीको भूमिकालाई लिएर इन्दिरा जानकार थिइन्। तर, जेपी आन्दोलनको दुई वर्षपछि पुनः सत्तासीन भएकी इन्दिराले भारतमा निर्वासनमा बसेका बीपीलाई दिनुसम्म दुःख दिइन्।
नेपालको परराष्ट्र तथा सुरक्षा भारतलाई सुम्पिने इन्दिराको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर २०३३ सालमा देश फर्किएका बीपीसँग उनी खुसी हुने कुरै भएन। राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ भन्दै बीपी नेपाल फर्किए–अर्को देशको महारानी मान्नुभन्दा आफ्नै देशको राजा मान्छु भन्दै।
त्यसैले जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि कीर्तिनिधिलाई हटाएर सूबथालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले चर्को दबाब दियो, दरबारलाई। फेरि दरबार, खासमा प्रजातन्त्रप्रति अनुदार राख्ने पञ्च त्यतिबेला बीपीको चुलिँदो लोकप्रियताबाट सशंकित थिए। त्यसैले सूबथाको विकल्प दुबैका लागि अपरिहार्य बन्यो।
जेहोस्, सूबथालाई नेपालका यस्ता अनगिन्ति राजनीतिक घटना क्रमले पछ्याई रहनेछ। कुनै कालखण्डमा देशभित्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा उठ्दा-बीपी र राजा महेन्द्रसँगै उनी पनि सानो तर महत्वपूर्ण भूमिकामा अवश्य देखापर्ने छन्।
२०१७ सालमा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको पहिलो जननिर्वाचित सरकार ‘कू’ गर्दा त्यसमा तत्कालिन भारतीय सरकारको समर्थन रहेको कुरा घाम जतिकै छर्लंग छ।
भारतको स्वार्थसिद्धका लागि बीपीभन्दा महेन्द्रलाई उपयोग गर्नसकिने तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूको बुझाइ थियो। तर, नेहरूले सोचेजस्तै महेन्द्र उनको अनुकूल देखिएनन्, यद्यपि महेन्द्रले कोशी ब्यारेजको लिजको समयावधि १ सय ९९ वर्ष गर्ने, कालापानीमा भारतीय सेनालाई बस्न स्वीकृति दिनेलगायत केही कुरामा नेहरूलाई सहयोग नगरेका होइनन्।
०१७ सालसम्म सूबथा भारत र नेपालको भौगोलिक तर फोहरी राजनीतिका बीच संघर्ष गरिरहेका थिए। तर, जब सूर्यप्रसाद उपाध्याय (बिपी सरकारका गृहमन्त्री)को मन जित्न सफल भए, त्यसपछि उनले राजनीतिमा कहिल्यै दुःख ब्यहाेर्नुपरेन।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूसँग विशेष सम्बन्ध भएका उपाध्याय प्रधानमन्त्री कहिल्यै बन्न सकेनन्। तर, सूबथा ५ पल्ट नेपालको प्रधानमन्त्री भए। त्यसैले राजनीतिको अंकगणितमा उनी उपाध्यायभन्दा बढी ‘कुटनीतिज्ञ’ मानिन्छन्।
अझ, बीपी कोइरालालाई नेपालको सत्तामा फर्किन नदिन पञ्चायतकालमा तत्कालिन भारतीय सरकारले सूबथालाई जुन प्रकारले प्रयोग गर्यो, त्यसको बाबजुद २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नु, उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि थियो।
२०३३ सालमा बीपी मेलमिलापको नीति बोकेर देश फर्किने भए। तर, सूबथाले धनकुटामा चर्को भाषण गरे-बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ।
जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी आफ्नो त्यो भाषणलाई सायद ‘सच्याउन’ चाहन्थे! त्यसैले उनले १४ वर्षअघि एक दैनिक अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘मैले बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनिन्।’ तर, ०३३ सालमा प्रकासित अखबारका पानाहरू उनले गरेको भाषणले भरिएको छ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा सूबथाले सिन्को भाँचेनन्। तर, एउटा सत्य यो पनि हो-पञ्चायतकालमा पञ्चायती खेमामै रहेर दरबारलाई कजाउन सक्ने हिम्मत र हैसियत सूबथासँग मात्र थियो।
प्रधानमन्त्री भएको बेला दरबार उनका लागि सबैभन्दा प्रिय बन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीबाट हटेको दिन उनी दरबारमा भूमिगत गिरोह सक्रिय छ भनेर कजाउने गर्थे।
उनलाई त्यो उर्जा कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने मानिसलाई बताइरहनुपर्ने कुरा होइन। तर, ५० वर्षको राजनैतिक जीवनमा नेपालका तीन वटा राजा (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र)सँग काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत बनाएका सूबथाको ‘क्षमता’ भने सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ।
