शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन सुरु हुँदैछ।
दिउँसो दुई बजे बस्ने संसद बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २० जना सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रमा १२ जना। १३ जना सांसद रहेको माओवादीमा एमाले प्रवेश गरेको धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेपछि संख्या १२ मा झरेको हो।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद्ले सहयोग गरे पनि विश्वासको मत पुग्दैन। यसका लागि मुख्यमन्त्रीले एमालेका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा लिएर ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलले प्रदेशमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिन अपिल गरेको छ।
संसदीय दलले संसदको सातौं अधिवेशन संचालन हुनुको एक दिनअघि बिहीबार सार्वजनिक अपिल गरेको हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेको हो।
'समग्र राजनीतिक परिवर्तन र यसबाट जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिको अभियानलाई कमजोर हुन नदिन प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णयमा हाम्रो दल पुगेको छ,' संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सिता नेपालीद्वारा हस्ताक्षरित अपिल पत्रमा भनिएको छ।
'कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत हुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुहुन कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध माननीय सदस्यहरूमा अपिल गर्दछु।'
चैत ५ गतेदेखि नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई यो बीचमा पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने दुइटा विकल्प छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने संसदबाट विश्वासको मत लिनेगरी बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलले सरकारलाई समर्थन गरेको दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
