काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिइएको जानकारी प्राधिकरणलाई बुधबार दिएको छ।
अब प्राधिकरण भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटको सदस्य बनेकाले यो नेपालको ऊर्जा विकासको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए।
‘कसैको हस्तक्षेपविना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा आवश्यकताअनुसार विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सकिने भएकाले दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि यसको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ’, शाक्यले भने, ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालले पहुँच पाएकाले भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यापारका लागि अर्को स्टेपसमेत खुल्ला भएको छ।’
प्राधिकरणले नेपालमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत बिक्रीको स्वीकृतिका लागि भारतमा प्रस्ताव पठाएको छ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत बर्खाको समयमा बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए।
‘भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत खरिद र बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थियौं, खरिदको स्वीकृति पाएको छौं भने बिक्रीका लागि माग भएको थप आवश्यक कागजात पठाएका छौं’,शाक्यले भने।
‘सुक्खा मौसम र पानी नपरेका कारण खोलामा पानीको वहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा चाप परेको छ, भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत खरिद गर्न स्वीकृति पाएकाले तत्काल करिव ३० मेगावाट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, त्यति विद्युत ल्याउन सक्यौं भने आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’
प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनटिपिसी विद्युत निगम लिमिटेड(एनभीभीएन), पावर ट्रेड कम्पनी (पिटिसी) र बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्य सरकारका वितरण कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्दै आएको छ।
अब भारतीय बजारबाट सोझै आवश्यकताअनुसार विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सकिने शाक्यले बताए।
यस वर्ष पानी पनि नपरेको र प्रदूषणलगायतका कारणले हिउँ पनि नपग्लिएकाले बैशाख सुरु हुँदासमेत खोलामा पानीको वहाव बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्द्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन घटेको छ।
विद्युतको माग बढेको तर आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण आपूर्तिका लागि भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रष्ट पारे।
विगत वर्षहरुमा चैतको अन्तिमबाट खोलामा पानीको वहाव बृद्धि भई विद्युत उत्पादन बढ्ने गरेको थियो तर यो वर्ष पानी नबढ्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ७९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी लगायतका विद्युतगृहहरुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
विद्युत माग र आपूर्तिमा चाप परेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बुधबार स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रमा गई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका रायमाझीले उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नहुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, चैतमा प्राधिकरणका आरओआर र अर्द्ध जलाशययुक्त विद्युत गृहबाट औसतमा दुई सय मेगावाट, जलाशययुक्त कुलेखानीबाट ६० मेगावाट र निजी क्षेत्रका विद्युतगृहहरुबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ७१० मेगावाट आयात गरिएको छ। प्रणालीमा विद्युतको उच्चतम माग १४६३ मेगावाट, औसत माग ११५० मेगावाट पुगेको छ।
यो माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणका विद्युतगृहहरुबाट अधिकतम तीन सय ४० मेगावाट, कुलेखानीबाट १०३ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युतगृहहरुबाट २००मेगावाट र भारतबाट अधिकतम ७८० मेगावाट आयात गरिएको छ।
धनुषाको ढल्केबरपूर्वतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि समस्या छैन। ढल्केबरपश्चिम बाँकेको कोहलपूरसम्म विद्युतको माग अधिक रहेको तर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पनि पर्याप्त नरहेकाले आपूर्तिमा समस्या छ।
ढल्केरबाट रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरसम्म हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् करिब २०० मेगावाट मात्रै विद्युत प्रवाह हुनसक्छ।
प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात गरिरहेको छ।
प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत निगम लिमिटेड(एनभीभीएन)बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ। पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१सम्म रहेको छ।
वैशाखको अन्तिमबाट ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको एउटा युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
