दिपा दाहाल
राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। वामपन्थी सरकारको पक्षमा रहेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धमा उनले काम गरेको र त्यसको मतियार प्रदेश सरकारहरु पनि बनेको आरोपसहित जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
अब जनमोर्चासँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिएमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने छ। ओली निकट मुख्यमन्त्री गुरुङ संसद विघटनको पक्षमा उभिएका थिए। ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन पुस ५ गते जनमोर्चाले केन्द्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
प्रदेशमा उसले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब के हुन्छ? यसको असर अन्त पर्छ कि पर्दैन? सरकारमा ऊ फेरि सहभागि हुन्छ कि हुन्न? प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग लिइएको टेलिफोन अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अशंः
हामीले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई सर्मथन दिएका थियौँ। उनीहरुले गरेर खाएनन्। केन्द्रमा प्रतिगमन गरे। त्यसलाई प्रदेशले पनि समर्थन गर्यो। केन्द्रमा प्रतिगमन हुँदा मुख्यमन्त्रीहरु त्यसको समर्थनमा उत्रिए। पार्टीको झगडामा संसद विघटन भएको थियो। त्यसबारे उनीहरु किन बोलेनन्? स्वेच्छाचारी शैली अपनाएको केन्द्र सरकारको मतियार भएपछि प्रदेश सरकारलाई समर्थन किन दिइरहने? गणतन्त्र नै धरापमा पार्न खोजेका छन्।
मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा पारेका छन्। सार्वभौमिकता र अखण्डता पनि त्यस्तै धरापमा परिरहेको छ। यस्तो बेला प्रदेश सरकारलाई दिएको हाम्रो समर्थनको औचित्य के? नेकपालाई हामीले तीन वर्ष काँध थापेकै हो। जनताको मतको उनीहरुले दुरुपयोग गरे। हाम्रो पनि समर्थनको दुरुपयोग गरे। त्यसकारण हाम्रो समर्थन रहेन। केन्द्रको समर्थन हामीले पुस ५ गते नै फिर्ता लिएको हो। गण्डकी सरकारको आज फिर्ता लियौँ।
