सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाअघि बढाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले सरकारसँगको वार्ताका आधारमा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि मुद्दाफिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पारित गरेको कार्यविधिले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न पनि मार्गप्रशस्त गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी स्रोतका अनुसार, सो पार्टीले मुद्दाफिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको छ। जसपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका राजपा नेता–कार्यकर्ताका मुद्दा देशभरिका अदालतहरुमा २२ वटा रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले ‘फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ पारित गरेको छ, जसले जसपाले उठाउँदै आएको थरुहट–थारुवान आन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिन मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यसबाहेक सीके राउतले विगतमा चलाएको ‘पृथकतावादी आन्दोलन’ का बेला उनका कार्यकर्ताविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेका मुद्दा फिर्ता गर्न कानूनी बाटो खोलेको छ ।
त्यस्तै, गत फागुन २१ गते सरकारसँग सम्झौता गरी हत्याहिंसाको राजनीति त्यागेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध सरकारले लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि बाटो खोलेको छ ।
मुद्दा फिर्ताको लामो प्रक्रिया
जसपाले २२ वटा मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको छ तर मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार भने गृह मन्त्रालयसँग हुँदैन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार, गृहले उक्त निवेदन कानून मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि काननूनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाउँछ । महान्यायाधिवक्ताले अध्ययन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निवेदन स्वीकृत गरेमा त्यसपछि पुनः गृह मन्त्रालयमै पठाइने छ। त्यसपछि गृहले कानून मन्त्रालय अनि कानूनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउँछ।
जसपाले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदन त्यहाँबाट कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुगिनसकेको सो कार्यालयका उच्च अधिकारीले बिएल नेपाली सेवा लाई जानकारी दिए।
कानूनअनुसार मिल्ने भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयमा पठाउने छ। सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको अनुमतिका लागि अदालतमा प्रस्तुत गर्छ। अदालतले अनुमति दिएपछि मात्र विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्छ।
रेशमसहित फैसला भएकाको मुद्दा फिर्ता नहुने
अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाबारे भने सरकारले चाहेर पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने छैन।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट समर्थक नेता–कार्यकर्ताको प्रहरीसँग भएको झडपमासेती अञ्चलका प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित पाँच जना प्रहरी, दुई जना सशस्त्र प्रहरी र एक जना बालकको मृत्यु भएको घटनाका ‘दोषी’ भने सरकारले रिह गर्न सक्ने छैन।
उक्त घटनाको आरोपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरी आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन्। उनीबाहेक लक्ष्मण चौधरी, धनीराम चौधरीसहित उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका सात जना ‘फरार’ छन्।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राजमा मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘रेशम चौधरीलगायत लक्ष्मण चौधरीहरुको सम्बन्धमा दुई तहको अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। त्यो मुद्दालाई अलि छिटो अघि बढाउन सकिन्छ।
अदालतको फैसला त सबैले मान्नैपर्छ।’ उनले रेशम लगायतका नेता–कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशा पनि व्यक्त गरे।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरुहटसमर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दिउँसो झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच जना तथा सशस्त्र प्रहरीका दुई जना र एक जना बालक गरी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाबारे उच्च अदालत, दिपायलले गत पुसमा फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसहित लक्ष्मण, हरिनारायण, प्रदीप, वीरबहादुर, राजेश, सीताराम र गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो। रेशम काठमाडौंको डिल्लीबजार सदरखोरमा छन् भने बाँकी सबै ‘फरार’ रहेका छन्।
अहिले पनि विप्लव समूहका करिब १२० जना नेता कार्यकर्ता थुनामै छन्। नख्खु कारागारमा रहेका धर्मेन्द्र बास्तोला फागुन २१ मै छुटे पनि हेमन्तप्रकाश ओली, माइला लामा, चूडामणि ओलीसहित अरुको रिहाइ भएको छैन।
