आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने बताइरहँदा नयाँ सरकारलाई आएको बाध्यकारी बजेट खर्चले केही दबाब पर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदान गरेको नयाँ बजेटको सिलिङ (सीमा)मा उल्लेख भएको पुँजीगत खर्चको ‘इयरमार्क’ चालू आवको कुल पुँजीगत खर्चभन्दा बढी देखिएको हो।
‘इयरमार्क्ड’ भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक कोष वा स्रोतको व्यवस्था गर्नु हो। अर्थात् कुनै कार्यक्रम/योजना/परियोजना विस्तारका लागि गरिने रकमको जोहो हो।
चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणका कार्यक्रमको लागि भनेर छुट्याइएको थियो।
यसमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको खर्च संशोधन गरेर त्यसमा पनि घटाएको छ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड अर्थात् पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिने बताएको छ।
