सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता नै भंग भयो।
तीनवर्षदेखि रहेको पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा अर्थात् पुरानै अवस्थामा फर्किए।
यो तीन वर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित भएका कैयौँ प्रतिनिधि छन्। अहिले पार्टी दुईवटा भए पछि उनीहरु विगतमा आफू संलग्न पार्टीमा रहेका छन्।
उनीहरु एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित होइनन्। निर्वाचन आयोगले पनि सर्वोच्चको फैसलापछि कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर निर्णय दिने बताएको थियो।
न त कोही प्रतिनिधि हैसियत खोज्दै आयोग पुगेका छन् न त आयोगले नै बाटो देखाइदिएको छ।