संसद् पुनर्स्थापनाको झन्डै डेढ महिनापछि कांग्रेसको निर्णय
संसद्पुनर्स्थापनाको झन्डै डेढ महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएपछि नयाँ सत्तासमीकरणको बहस सुरु भएको थियो । तर, अदालतको निर्णयको डेढ महिना तथा संसद् बैठक सुरु भएको एक महिनापछि कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको छ।
कांग्रेसले ओलीको विकल्प खोज्न चाहेका प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरूलाई विकल्पका साथ निर्णय गरेर आउन पनि अपिल गरेको छ । ‘कांग्रेसले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरूलाई निर्णय गरेर विकल्पका साथ आउन पनि अपिल गरेको छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्र्रकाश शर्माले भने।
कांग्रेसको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बाटो खोलेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रचण्डले दुईपटक देउवालाई सत्ता–गठबन्धनको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना भएलगत्तै ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, बिहीबारसम्म कांग्रेस नेताहरूले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ गठबन्धनबारे निर्णय लिइने बताउँदै आएका थिए।
कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले संसद्को चौथो शक्ति जसपालाई ओलीकै निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन भन्नेबारे ठोस निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। माओवादी केन्द्रले सोमबारसम्म औपचारिक पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गृहकार्य गरिरहेका वेला कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनबारे निर्णय लिएको हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअगाडि बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सहज हुन्छ।
