कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादन गर्न कुनै किसिमको समस्या हुन नदिने बताएका छन्।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सिरहामा आज आयोजित स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिलाई दक्ष जनशक्तिसँगै भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दबाब, प्रभावमा नभई ऐन, नियम र कानूनको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने आग्रहसमेत गरे।
न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा इच्छाशक्तिको अभावका कारण अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले हरेक न्यायिक समितिलाई एक जना अधिकृतस्तरको दरबन्दी कायम गर्न समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए।
