नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ सरकारलाई दिएको समर्थन र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ।
अविश्वासको प्रस्तावबाट नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले पनि प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको हो।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।
प्रदेश १ प्रदेशसभाको बैठकअघि नै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने उनले बताए। प्रदेश १ को सातौ हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक चैत २३ गते बस्दैछ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिए पनि सत्ता समीकरणमा कुनै असर गर्दैन।प्रदेशसभामा नेकपा एमाले एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत छ।
‘प्रदेशको संसद् बैठकअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि विभाजित बनेको तत्कालीन नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका १६ जनाले मङ्गलबार सामूहिकरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए।
माधव समूहले दलको दबाबका आधारमा अगाडि नै फिर्ता लिए पनि माओवादी केन्द्रले भने बैठकबाटै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रसँग १६, नेपाली काङ्ग्रेससँग २१, जसपासँग तीन राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग एक–एक जना सदस्य छन्। बहुमत सरकार निर्माणका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।
