गाङ्ह्रीले १० चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर ‘विवादास्पद’ नियुक्तिबारे सोधेको छ। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै प्रश्न सोधिएको आयोग स्रोतले हिमालखबरलाई बताएको छ। गाङ्ह्रीले १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको छ।
पेरिस सिद्धान्तमा मानवअधिकार आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था छन्। सरकारले ३० मंसीरमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत फेरिएको थियो।
