उमादेवी वादी
काठमाडौंका सडकदेखि सदनसम्म वादी समुदायले हक अधिकार माग्दै आन्दोलन गरेको १३ वर्ष बित्यो। सिंहदरबार गेट अघिल्तिर आन्दोलन र ४८ दिन राजधानीको बसाइपछि हामी आँखाभरि सपना बोकेर फर्केका थियौँ। यस्तो सपना, जुन अन्य समुदायका मानिसका लागि सामान्य जीवनशैली हो। सडकदेखि सदनसम्मको ४८ दिने आन्दोलनले वादी समुदायमा एकप्रकारको आड भरोसा प्राप्त भएको थियो। त्यही भरोसामा सिंगो समुदाय बाँच्न थालेकै १३ वर्ष भइसकेछ। तर, हाम्रा व्यथा उस्तै छन्, दुःख उस्तै छन्।
अहिले ती दिन सम्झिरहन्छु, आन्दोलनमा कहिले भोकै त कहिले एक मुठी चिउरा र पानीको सहारामा हाम्रा सुनौला सपना पूरा गर्न संघर्षमा थियौँ। सोही संघर्षले सडकबाट प्रतिनिधिको रूपमा सदनसम्म पनि पुग्यौँ। राज्य र समाजबाट पछाडि पारिएका अनागरिक मानिसले दलित त्यसमा पनि वादी समुदायको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाए।
वादी समुदायका महिलाका खातिर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहँदा हामीलाई सरकारले गरेको वाचा कहाँसम्म पुग्यो भनी घोत्लिन्छु, झस्किन्छु। मनमा अनेकौँ प्रश्न उठ्छन्, राज्यबाट अपहेलित एउटा समुदायको आक्रोश र पीडा लिएर अभिभावक खोज्दै र भौंतारिँदै सिंहदरबार अगाडि पुग्यौँ। तर, १३ वर्षअघि राज्यले देखाएको सपना विपना कहिल्यै भएन।
एक छाक खान, एकसरो गतिलो लगाउन र भरपर्दो बासका लागि संघर्षरत वादी समुदायलाई राज्यले कहिले नागरिकसरह व्यवहार गर्ला ? वर्षौँदेखि उत्पीडित हाम्रो समुदायका बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिक अनि रोगी र सुत्केरी दिदीबहिनीको साथ र सहयोगले गरिएको ४८ दिने आन्दोलनको उपलब्धी यति नै हो त ?
अहिले सदनमा प्रतिनिधिको रूपमा छु तर सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिने रहेछ। तर पनि, हार मानेकी छैन। अहिले पनि उही विषयमा राज्यलाई घचघच्याइरहेकी छु। पछिल्लो समय वादी समुदायका निम्ति नीति निर्माणमा लागिरहेका छौँ। ४८ दिने आन्दोलनले वादी समुदायलाई अधिकारप्राप्तिको बाटो खोलेको छ। तर, काम गर्न धेरै बाँकी छ।
