शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले १६ वर्ष उमेर पुगेका पाँच हजार ८२ जनामा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये आधा स्थानीय तहले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट छन्। प्रदेश सरकारको कामप्रति ३२ प्रतिशत र संघीय सरकारको कामबाट ३०.५ प्रतिशत सहभागी मात्र सन्तुष्ट छन्। केन्द्र सरकारको कामप्रति २७, प्रदेशको कामप्रति २७.५ र पालिकाहरूको कामप्रति २१ प्रतिशत सहभागी असन्तुष्ट छन्।
यो सर्वेक्षण ९ फागुनदेखि २३ फागुनसम्म टेलिफोनमार्फत गरिएको थियो। “तपाईँको जीवन अहिलेभन्दा राम्रो पार्न कुन सरकारले धेरै भूमिका खेल्ला?” भन्ने प्रश्नमा पनि सहभागीले स्थानीय सरकारप्रति नै बढी विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शेयरकास्टले गरेको ‘नेसनल ओपिनियन पोल २०२१’ अनुसार ४८ प्रतिशतले स्थानीय, १६ प्रतिशतले केन्द्र र चार प्रतिशतले मात्रै प्रदेश सरकारप्रति आशावादी रहेको जवाफ दिएका छन्।
शेयरकास्टका अध्यक्ष मधु आचार्य स्थानीय सरकारले गरेका कामप्रतिको सन्तुष्टि विगतको तुलनामा बढ्दै गएको बताउँछन्। उनका अनुसार सात वटामध्ये लुम्बिनी प्रदेशवासी सबैभन्दा बढी उत्साही छन्। प्रदेश सरकारको कामबाट सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत लुम्बनीवासी सन्तुष्ट छन्। बागमती प्रदेश सरकारको कामबाट भने सन्तुष्ट हुनेहरू जम्मा २६ प्रतिशत छन्।
२०५९ सालपछि पदाधिकारीविहीन भएका स्थानीय निकायहरूमा २०७४ को निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि आएका छन्। डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि आउनुलाई नै नागरिकहरूले सुखद मानेको जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीबाट दिक्क भएका जनता जनप्रतिनिधि आउँदा आशावादी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विकास निर्माण र सामाजिक काममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकाले पनि उनीहरूले संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई मन पराएको हुनसक्छ।”
