माघ १५ गते काठमाडौंमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए।
त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेको थिएन। नेकपाको अस्तित्व कायमै थियो। त्यो बेला नै ओलीले पार्टीमा अनुशासनहीनताको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।
नेकपा एकतालाई बदर भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले ब्युँताइदियो। नेकपामा अल्पमतमा रहेको भन्दै कारवाही गरिएका केपी ओलीका लागि फागुन २३ गतेको फैसला वरदान नै सावित भयो। उक्त फैसलाले ओलीलाई राजनीतिक पुनर्जीवन दियो।
सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि फागुन २८ गते बैठक राखेर ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी निलम्बन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरे।
