शुष्मा बराली
सन् १९६०, मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्धको शान्तिपूर्ण ¥यालीमा उपस्थित अश्वेत समुदायका ६९ सदस्यलाई तत्कालीन गोरा जातिको सरकारले दमन गरी हत्या गरेको थियो। सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकले २१ मार्च लाई विश्वभर ‘जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
विशेषतः जाति तथा रंगभेद सम्बन्धका ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लागू गरियो। जसमा नेपालले १९७१ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको थियो। त्यसपछि नेपालमा पनि २१ मार्चलाई जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ।
यसै सन्दर्भमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका अगुवाको विचार यहाँ समेटिएको छ।
‘वादी समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न राज्य चुकेको छ’
वादी समुदायको हक र अधिकारका लागि हामीले ०६४ मा सिंहदरबारअगाडि आन्दोलन गरेका थियौँ। त्यस ४८ दिने आन्दोलनमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको थियो, तर अझै त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। सदियौँदेखि राज्य र समाजले वादी समुदायका महिलालाई देहव्यापारीका रूपमा लियो। नागरिकका हक अधिकारबाट वञ्चित गर्यो।
