भारतलगायत विश्वका अधिकांश देशमा सरकार तथा राज्यहरूले नै फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्छन् । विश्वका ठूला फिल्म देखाउँछन् । राम्रा फिल्म–मेकरहरूलाई बोलाउँछन् । र आफ्नो देशका चलचित्रकर्मीहरूसँग छलफल, भेटघाट तथा अन्तर्क्रियाहरू गराइदिन्छन् । त्यसले आफ्नो देशका चलचित्रकर्मीहरूले अब्बल तथा अनुभवी मेकरहरूबाट धेरै कुरा सिक्छन् । आएका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म प्रोड्युसरहरूले राम्रो लागे उनीहरूका कथामा लगानी गर्छन् । सेल्स एजेन्टहरूले विश्व बजारमा चलचित्र लैजान्छन् । परिणामः चलचित्र ग्लोबलाइज हुन्छन् । चलचित्र ग्लोबल हुनु भएको देशका कला, संस्कृति तथा साहित्य पनि ग्लोबल हुनु हो । संरक्षण र विस्तार हुनु हो । राम्रा चलचित्र बन्न सुरु हुनु हो । त्यसैले यसमा विश्वका धेरै देशका सरकारले लगानी गरिरहेका छन् । तर, नेपालले यसलाई बुझ्न सकेको छैन अथवा नजरअन्दाज गरिरहेको छ । त्यो त सरकारलाई नै थाहा होला । तर, सरकार मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि यसमा खासै चासो देखाएको छैन । किन ? यस विषयमा यस्तो छ, चलचित्रकर्मी नवीन सुब्बाको विचार :
० ० ०
नेपालमा फिल्म फेस्टिभल हुन सुरु भएको तीन दशक भइसक्यो । यो ३० वर्षको समयमा यस्ता फेस्टिभलहरूले जति परिणाम दिनसक्नु पर्ने थियो त्यति दिन सकेका छैनन् । ३० वर्ष लामो समय, शक्ति र पैसा जति लगानी भएको छ । त्यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जति रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने हो ल्याउन सकेको सत्यलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।
हामी सानो स्केलमा फेस्टिभलहरू गरिरहेका छौं । ठूला फिल्म र अब्बल फिल्म मेकरहरू हामीले ल्याउन सकेकै छैनौं । संसारका राम्रा भनिएका चलचित्र र तिनका मेकरहरूलाई हामीले ल्याउन सकेकै छनौं । रचनात्मक रूपमा अब्बल मानिने निर्देशकका कुनै पनि काम हामीले नेपाल ल्याउन नसकेको अवस्था छ । साधारण कुरा गरौं, वोङ कार–वाई लाई नै ल्याउन सकेका छैनौं । युरोपका ठूला चलचित्र नै ल्याउन सकेका छैनौं । त्यो तहका चलचित्रका निर्देशकहरूलाई बोलाएर उनीहरूका कुरा सुन्न पाएका छैनौं । जुन काम विश्वका ‘ए’ ग्रेडका फिल्म फेस्टिभलहरूले गरिरहेका छन् । पहिलो लेबलका बर्लिन, भेनिस र कान्स । दोस्रो तहका बुसान, लोकार्नो, रोटार्डन, सनडान्सजस्ता फिल्म फेस्टिभलहरूसँग नेपालका फेस्टिभलहरूले सहकार्य गर्न सकेका छैनन् । यो तहका फेस्टिभल आयोजना गर्न हामीले नसकेका कारण पनि प्रतिफल आउन नसकेको हो ।
अर्को प्रस्ट देखिएको पक्ष नेपालमा व्यक्तिगत पहलमा मात्रै फेस्टिभलहरू भइरहेका छन् । यो पनि एउटा समस्या हो । ठूला बिजनेस घरानाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर गरिरहेको छैनन् । सरकारले पनि जति सहयोग गर्नुपर्ने हो गरेको छैन । खाना खर्च मात्रै भए पनि दिनुपर्छ है भन्ने तहमा पनि आयोजकले कराउँदा कराउँदा बल्लबल्ल पुगेको अवस्था छ ।
