पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को छ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ।
हाल कूल जिडिपीको आकार रु ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ। त्यसको छदेखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम रु दुई खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम रु दुई खर्ब ९५ अर्ब हो। यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ।
पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ।
यो वार्षिक न्यूनतम रु चार चार खर्ब ७३ अर्बदेखि रु पाँच खर्ब ९१ अर्ब हो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पिइआइ) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो शृङ्खलामा पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेले पूर्वाधार विकासका लागि खर्च नै कम भएको जानकारी दिए।
'पूँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, शहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ' उनले भने। पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेको भनाइ छ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए। 'नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्बल छ त्यस्तै खरीद प्रक्रिया र खरीद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्छ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन प्रा डा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकामा जोड दिए। 'सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ' उनले भने।
विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ। आयोजनालाई जनसङ्ख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा प्रा डा शाक्यको जोड छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए।
'विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ' उनले भने। पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको कथन छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे। “नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन' उनले भने। स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ' उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए।
'निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ' उनले भने। योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको प्रष्टोक्ति छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए। समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौंसम्म त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायमा पनि मन्त्रालयको दबाब र प्रभाव पर्ने र काममा अङ्कुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताए।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको तथ्य पेश गरे। 'कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ' उनले भने। रासस
