सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ।
फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ। त्यस्तै, फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ। जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए।
लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ। तर, सोमबार ६ दिन बित्दासम्म सेनाले कुनै जवाफ दिएको छैन। समितिले ठेक्कासँग सम्बन्धित मुख्यतः तीन प्रश्न उठाएको छ।
