डा. सुरेन्द्र सिंह रावल

गत फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारमा भएको ‘कु’ सैनिक शक्तिको बलमा नागरिक अधिकारमाथि गरिएको पछिल्लो प्रहार हो । ‘कु’ विशेषगरी निर्वाचनलगत्तै हुनेगर्छ – धाँधलीको बहानामा । गत वर्ष अफ्रिकी मुलुक मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकार केइटालाई पनि निर्वाचनपश्चात् ‘कु’ गरी सत्ताबाट हटाइएको थियो । 

यता, म्यान्मार ‘कु’ लगत्तै नेतृ आङ साङ सु ची र राष्ट्रपति विन मीन्टलगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई देशको कार्यकारी अधिकार सेनापति सिनियर जेनरल मीन अङ्ग लेङले आफ्नो हातमा लिएका छन् । सेनाले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि निर्वाचन आयोगले उक्त दाबी सत्य नभएको जनाइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले पनि ‘कु’ को भत्र्सना गर्दै सबै पक्षलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । म्यान्मार ‘कु’ सर्वत्र आलोचित भइरहेछ । ‘कु’कै विरोधमा नागरिक अगुवाहरुले काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए भने भारतको मिजोरममा पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

म्यान्मारमा ‘कु’ हुनु ठूलो आश्चयको विषय भने होइन , किनभने त्यहाँ ‘कु’ हुने वातावरण विद्यमान थियो । विश्लेषकहरुले म्यान्मारको ‘कु’ को अन्तर्य सन् २००८ मा जारी संविधानमा सेनाको वर्चस्व कायम हुनु तथा सेनापतिको राष्ट्रपति हुने लालसाको परिणाम हो भनेका छन् । हुन त म्यान्मार ‘कु’ पछिको परिस्थिति दिनानुदिन विकसित हुँदै गइरहेको छ तथापि यस आलेखमा हालसम्मको स्थितिको संक्षिप्त लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।