२८ फागुन, काठमाडौं । पार्टी नेतृत्वले पेलेर जानसक्ने खनाल-नेपाल समूहको आशंकालाई बल पुग्ने गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरु खारेजदेखि दशौं महाधिवेशनको मिति तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय एकलौटी रुपमा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधान संशोधन गर्दै महासचिव बाहेकका पदाधिकारी खारेज गर्ने, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने र पार्टीको दशौं महाधिवेशन २-६ मंसिर २०७८ मा गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।
ओलीको यो कदमले एमाले पुनर्मिलनको ढोका बन्द भएको ओलीइतर नेताहरुले बताएका छन् । ‘अदालतको फैसलापछि फेरि एकताबद्ध एमाले बनाउने अवसर थियो । तर, ओली आफैंले त्यो ढोका बन्द गरे’, माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा पूर्व एमालेको एउटा पक्ष ओलीतिर थियो भने अर्को पक्षले प्रचण्डतिर । नेपाल-खनाल पक्ष, प्रचण्डसँग मिल्दा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र सदस्यीय दल दुबैमा ओली अल्पमतमा परेका थिए । तर नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदै नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतायो ।
यो फैसलासँगै नेपाल-खनाल समूहले पूर्वपार्टी एमालेमै रहने निर्णय गरेको थियो । तर पुनस्र्थापित एमालेको औपचारिक बैठक बस्नु अगाडि नै ओलीले आफ्नो समूहको बैठक राखेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधान संशोधन गरेका छन् ।
७० वर्षे उमेर हद हटाएका उनले आफू निकट महासचिव ईश्वर पोखरेल बाहेक सवै पदाकारी समेत खारेज गरेका छन् । ओली निकट नेता खगराज अधिकारी भने यो बाधात्मक कदम भएको तर्क गर्छन् । ‘यसलाई महाधिवेशन तयारीका रुपमा बुझ्नुपर्छ । महाधिवेशन नगरी वैधता नै भएन । अब महाधिवेशन गर्नैपर्यो’ अधिकारीले भने ।
