मनबहादुर बस्नेत
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत पार्टीको हैसियतमा फर्काइदिएपछि सत्ता जोगाउने/बनाउने खेलको केन्द्रमा ठोकिन आइपुगेका छन्, हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चोधरी ।
आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ओली सरकार ढालेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्रिय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना सांसद रेशमको मुद्दा फिर्तालाई सहकार्यको बटमलाइन बनाएका छन् ।
यसको अर्थ हो, चौधरीको मुद्दालाई सत्ता सौदाबाजीको हतियार बनाउन खोजिरहेका छन्, दलहरूले । चौधरी ७ भदौ ०७५ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको सामूहिक नरसंहारमा न्यायलयबाट प्रमुख योजनाकार ठहरिएका पात्र हुन् । थरूहट राज्यको माग गर्दै भएको आन्दोलनलाई रेशमलगायत लक्ष्मण थारू, धनीराम थारूले हिंसात्मक रूप दिलाएको अदालती ठहर छ ।
राजनीतिको नाममा अपराध : अदालत
७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा घरेलु हतियासहित निस्किएका आन्दोलनकारीले ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षको एक नाबालकको निर्मम हत्या गरेका थिए । हत्या अभियोगमा रेशमलाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी करार गर्दे जन्मकैदको निर्णय गरेपछि उनी अहिले काठमाडौंको डिल्लीबजार जेलमा सजाय काटिरहेका छन् ।
उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए पनि मुद्दा छिनिएको छैन । जसपाले बारम्बार रेशमसहित थरूहट–मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जसपाका नेता-कार्यकर्ताको अभियोग फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
