प्रकाण्ड भन्छन्– सबै मुद्दा खारेज, कानुनविद् भन्छन्– जटिल
सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौता पत्रको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ।’
यही बुँदामा टेकेर गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ता छाड्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसहित ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
त्यसअनुसार पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन, सेती महाकाली ब्युरो सदस्य विवेक कुमाललगायतका नेताहरु छुटिसकेका छन्।
तर, सरकार र विप्लव समूहका बीचमा सम्झौता हुँदैमा उसका नेता, कार्यकर्ता संलग्न जघन्य प्रकृतिका अपराधमा छुट पाउने वा नपाउने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’का अनुसार आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको सबै मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको हो।
उनले भने, ‘सम्झौताको बुँदामै हेर्नुस्, सबै नेता छाड्ने भन्ने छ, त्यसमा कुनै सर्त छैन।’
