नेपाल फेरि अर्को राजनीतिक बुमर्याङमा परेको छ। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोझ्याएको बाटो फागुन २३ गते त्यही अदालतको दुई सदस्यीय इजलासले अर्कोतिर बङ्ग्याई दिएपछि यो नयाँ बुमर्याङ आइलागेको हो।
बुमर्याङको सूत्रधार मुद्दा हो, वामपन्थी नेता ऋषि कट्टेलले २०७५ मंसिर ५ गते दायर गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसम्वन्धी मुद्दा। उनले यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नाममा पहिलै दर्ता भएकाले प्रचण्ड-ओलीको नाममा दर्ता भएको नेकपा बदर गरी पाउँ भन्ने मागदावी गरेका थिए। तर, अदालतले उनको मागदावी सदर मात्र गरेन, प्रचण्ड र ओलीलाई पुरानै पार्टी क्रमश: नेकपा माओवादी (एकीकृत केन्द्र) र नेकपा (एमाले) दिएर त्यही अनुसार गर्नु भनेर आदेश पनि दियो। यो आदेशसँगै प्रचण्ड-ओली अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको पार्टी नै अवैध भयो र उनीहरूले यो नामबाट कुनै काम कारबाही नै गर्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना भयो।
यसबाट एउटा यस्तो अजब गजबको परिस्थिति सिर्जना भयो कि जसले नेपालको सत्तारूढ दल मात्र नचिनेको हैन कि प्रधानमन्त्री र सभामुखको दल नै अवैध्य बनाइदियो। अझ अगाडि बढेर अदालतले उनीहरूलाई अरू कसैले निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपमा दर्ता गरिसकेका नेकपा(एमाले) र नेकपा माओवादी (एकता केन्द्र) नामका पार्टी पनि उनीहरूलाई नै दियो।
नेपालको कानून दैव जानुन भन्थे, नभन्दै त्यस्तै भयो। फागुन ११ गते निर्णय गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतलले नेकपा चिनेको थियो, त्यसका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओली चिनेको थियो र ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार त्यही दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमनन्त्री भएको मानेको थियो। तर, त्यसको १२ दिनपछि फागनु २३ गते आइपुग्दा त्यही सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई ऋषि कट्टेलको पार्टीका रूपमा चिन्यो, कट्टेललाई नै अध्यक्ष मान्यो। यति मात्र मानेन, ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी (एकताकेन्द्र) को अध्यक्ष पनि बनाइदियो। जबकि दुबै नामका पार्टी यसअघि नै अरू कसैका नाममा दर्ता भैसकेका छन् र ती दलका अध्यक्ष पनि अरू कोही भैसकेका छन्।
यो निर्णयसँगै नेपालमा सर्वोच्च अदालत नै दुईवटा छन् र उनीहरू न्यायकर्ता हैन, झगडियाका रूपमा प्रस्तुत भएर एकआपसमा संगति नहुने फैसला गरिरहेका छन् भन्ने अजव गजवको परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपालको सत्तारूढ दल मात्र नचिनेको हैन कि प्रधानमन्त्री र सभामुखको दल नै अवैध्य बनाइदियो। अझ अगाडि बढेर अदालतले उनीहरूलाई अरू कसैले निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपमा दर्ता गरिसकेका नेकपा(एमाले) र नेकपा माओवादी (एकता केन्द्र) नामका पार्टी पनि उनीहरूलाई नै दियो।
नेपालमा ०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण भएर बनेको नेकपाले त्यसयता अनेकौ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री चयन गरेको छ, सभामुख चयन गरेको छ, यही नामबाट उपचुनाव र चुनावमा सहभागी भएर दर्जनौ माननीय र अन्य जनप्रतिनिधि बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले त ती सबै कार्य गैरकानुनी भए। अब तिनीहरूको वैधानिकता के हुन्छ? अब तिनीहरू अवैध हुँदा सिर्जना हुने परिस्थितिको समाधान कसरी निस्किन्छ? यी र यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरू फालिम लागेका छन्। तर, उत्तर कसले दिने ?
जबकि यो उत्तर दिनुपर्ने अनेक पद र मानिसहरू स्वयं प्रश्नको घेरामा छन्। सत्तारूढ दल नै गैरकानुनी हुँदा प्रधानमन्त्री नै कुन पार्टीको भन्ने प्रश्न छ, उनी प्रधानमन्त्री भएको संविधानको प्रक्रिया नै धारा नै प्रश्नचिन्हमुनि छ।
यो प्रश्नको सबैभन्दा बढी उत्तर दिनुपर्ने व्यक्ति नेकपाका पहिलो अध्यक्ष हुँ भन्ने र त्यही भएका कारण संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले हो। तर, प्रधानमन्त्री नै भरे हो कि भोलि हो भन्ने अवस्थामा पुगेका उनका लागि त यो निर्णय प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउने लाइफलाइन बनेको छ। उनले अर्कैको नाममा दर्ता भैसकेको नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले गतिविधि नै सुरू गरिसके। यो निर्णयको दीर्घकालिन प्रभावका बारेमा उनले सोच्न आवश्यक नै ठानेका छैनन्, उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता भैसके भन्ने अर्थमा दंगदाश छन्। त्योभन्दा पनि बढी पार्टीको माधव नेपाल र उनको खेमाका सांसदलाई तह लगाउन पाइने, प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा संसदको तेस्रो ठूलो दलको नेताका रूपमा खुम्च्याउन पाइनेलगायतका फाइदा पनि उनले हेरेका छन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयको स्वागत गर्ने उनी एक्लो वृहस्पति भएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त ओलीले खेल्ने ब्रेक टाइम पाएका छन्। अब उनी यो ब्रेक टाइमको उपयोग गर्दै थप पासा खेल्नेछन्। कतिपयले यो निर्णयलाई ओलीको अप्सन बी सेटिङको परिणाम पनि भनेका छन्। संसद विघटनको सेटिङमा विफलता हात लागे पनि यसमा भने उनलाई सफलता हात लागेको उनीहरूको ठहर छ। यसको पछाडिको कारण भने २०७५ मंसिर ५ गते दायर भएको मुद्दा यतिका वर्ष मुल्तवीमा हालेर ओलीले संसद विघटन पछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेरले ब्युताइदिएका थिए र त्यसका लागि उनले यो निर्णयका लागि सहज हुने पृष्ठभूमिका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाश गठन गरिदिएका थिए।
नेपालमा पछिल्लो समय विधिभन्दा पनि व्यक्तिको सनकले काम गर्न थालेको छ। त्यो सनक कहाँ छ र कोसँग छ भन्दा पनि कहाँ छैन र कोसँग छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ। नत्र १२ दिनमै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णयलाई नै दुई सदस्यीय इजलासले बुमर्याङ पार्ने निर्णय कसरी आउँथ्यो ?
यतिबेला यो निर्णयको कार्यान्वयन कसरी होला ? विपक्षीले अगाडिको कदम कसरी चाल्लान् ? लगायतका प्रश्न पनि उठेका छन्। एक विपक्षी ओलीले यो निर्णयको स्वागत गरिसकेको छन् भने आफ्नो कुर्सी नै ओलीलाई सुम्पेर आफू उनको कारिन्दा भएको प्रमाण दिइसकेका निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि यसलाई पालना गर्ने नै छन्। बाँकि रहेका अर्का विपक्षी प्रचण्ड भने निर्णय पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नेछन्। यदि यो निर्णय सेटिङमै भएको रहेछ भने चोलेन्द्रले त्यसको छिनोफानो तुरून्तै गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा १२ दिनअघि संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णयको लाज राख्नेछन् हैन भने ओलीलाई थप ब्रेक टाइम दिएर शक्ति सञ्चय गर्ने र खेल खेल्ने मौका दिनेछन्।
जे भए पनि मुलुकमा फेरि अर्को खड्को आइलागेको छ। यो खड्कोले खड्गप्रसादको खड्को केही समयका लागि टारिदिए पनि यसले पार्ने सम्भावित परिणामले नेपालको राजनीतिको खेल मैदान अदालत भएको र त्यहाँ आआफ्नै सुविधाका गोलपोष्ट बनाउँदै गोल गर्ने प्रवृतिले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने प्रष्ट संकेत गरेको छ। तर, यसको आमन्त्रण गर्ने अरू कोही हैनन्, ओली-प्रचण्ड नै हुन्। उनीहरूले नै नेकपा नामको ब्राण्ड बेच्न आफूले निर्वाचन आयोगमा भर्ती गरेका कार्यकर्तामार्फत् जबर्जस्ती डबल नेकपा दर्ता गराएका थिए। यो हार सारमा निर्वाचन आयोगको भए पनि सतहमा देखिदा ओली-प्रचण्ड दुबैको हो तर ओलीका लागि खुदो पल्टेको यो हारलाई उनी नैतिकताको कशीमा लिदैनन्। न उनको बालुवाटारको किचेन क्याविनेटले त्यसरी अर्थ्याउँछ नै। यति चाँहि पक्का हो, अब ओलीलाई नेकपाका प्रथम अध्यक्ष भनेर गरिने चाटुकारिताको भने अन्त भएको छ।
