सर्वोच्च अदालतले वितेका पछिल्ला १२ दिनमा दुई महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ।
गत फागुन ११गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेकोमा १२ दिनपछि आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी अर्को मुद्दा फैसला गरेको हो। प्रभावका हिसावले आइतबारको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ जसले ०७५ जेठ ३ गते दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण नै उल्टाइदिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। प्रधामन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै उनकै पार्टी नेकपाको प्रचण्ड समूहसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल राजपाले समेत विरोध जनाएको थियो। नागरिक समाजका विभिन्न समूहले समेत सडकबाटै विरोध जनाएका थिए।
नेकपाको नामबारे बुधबार भएको फैसला पनि प्रभावका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। यो फैसलाले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। एकतापछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको दल 'नेकपा' निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।
तर, 'नेकपा' आफ्नो नाममा भएको भन्दै सो पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले २०७५ मंसिर ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए, फैसलाले उनको दाबीलाई सदर गरिदिएको छ।
अदालतको फैसलाले नेकपाको 'पहिलो अध्यक्ष हुँ' भनेर आधिकारिकताको दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली वा ढाडमा नेकपा र छातीमा सूर्य छाप टाँसेर सडकमा पलेटी कसेर धर्ना बस्ने पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपालको दाबीलाई मिथ्या सावित गरिदिएको छ। नेकपा त यी शक्तिशाली नेताबाट खोसेर पुराना वामपन्थी नेता ऋषि कट्टेललाई दिलाएको छ।
