अनेरास्ववियुको एउटै कमिटीमा काम गरेको २४ वर्षपछि एउटै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका थिए, योगेश भट्टराई र भानुभक्त ढकाल । उमेर ५० नाघिसके पनि पार्टीभित्र उनीहरूको परिचय आशालाग्दा युवा नेता भन्ने थियो । तर, सिंहदरबारमा दुवैको कार्यसम्पादन औसत मात्र देखियो ।
अहिले नेकपाको विभाजन डिलैमा पुग्दा भट्टराई र ढकाल उसैगरी दुई ध्रुवमा छन्, जसरी उनीहरू ०५४ सालमा तत्कालीन एमाले विभाजनअघि ध्रुवीकृत थिए ।
०५३ सालमा अनेरास्ववियुमा भट्टराई अध्यक्ष थिए भने ढकाल महासचिव । एकले अर्कालाई स्वीकार्न र मिलेर काम गर्न नसक्दा उनीहरूले संगठनभित्र छुट्टाछुट्टै गुट बनाए । अन्ततः उनीहरू दुवै एकैठाउँ बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगे । त्यसैले तत्कालीन एमाले र अनेरास्ववियुभित्र गुटबन्दीको चर्चा हुँदा अहिले पनि यी नेताको नाम छुट्दैन ।
भट्टराई र ढकालको बेमेलका पछाडि उनीहरूको स्वभावजन्य कारण मात्र थिएन । संसद्मा महाकाली सन्धिले प्रवेश पाएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस-राप्रपा सरकार सन्धिको पक्षमा बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेको थियो । सिंगो संसद् पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको थियो । प्रतिपक्ष दल एमालेभित्र पनि प्रष्ट दुई धार बनिसकेका थिए । पार्टीभित्र हुर्किंदै गएको गुटबन्दी भट्टराई र ढकालमार्फत अनेरास्ववियुमा पनि घुस्यो ।