प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आउँदो फागुन २३ गते त्यही प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको छ।
गत पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन विघटनलाई सदर गरेकी थिइन्। तर, त्यो निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतले अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।
अबको चार दिनपछि अधिवेशन सुरु हुँदैछ। संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेसँगै संसद बैठक शुरु हुन लागेको हो। असारमा अन्त्य भएर पुसमै बस्नुपर्ने संसदको हिउँदे अधिवेशन २ महिनापछि बस्दै छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसलापछि संसदीय समितिहरु पनि ब्युँतिएका छन्। यसरी समितिहरु चलायमान हुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
