काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सहजै मार्गप्रशस्त गर्छन भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, ओलीले आफ्नो राजीनामाले अस्थिरता निम्तिने भन्दै नैतिकतालाई अस्थिरतासँग जोडिरहेका छन्। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीजस्तै संसद फेस नगरी राजीनामाको निर्णय नलिने ओलीको अडान छ।
ओलीको राजीनामा नआएसँगै राजनीतिक निकास पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपाभित्रको दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई हटाउनका लागि कुनै ठोस कदम अगाडि बढाउन सकेको छैन। विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन जुटाउन खोजे पनि दल विभाजन नहुँदा त्यो प्रयासले मुर्त रुप लिन सकेको छैन। विपक्षीको साथ नपाउँदा दाहाल-नेपाल समूह नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। ठीक यही अवस्थामा ओली सरकार भने वेपर्वाह आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ। काँग्रेस र जसपाले दल विभाजन नभएसम्म नेकपाको कुनै पनि समूहलाई समर्थन नगर्ने रणनीति लिएका छन्।
यसरी राजनीति पेचिलो बनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पमा के हुन सक्छ त? संविधानविद् एवं कानुन व्यवसायीका अनुसार संवैधानिक र कानुनी रुपमा ओलीसामु चार विकल्प छन्।
