संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संवैधानिक संकटको खतरा टरेको छ । तर, राजनैतिक संकट भने कायमै छ । अहिलेको यो राजनैतिक संकट निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारणले निम्तिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत ११ माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । जब कि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यवहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा छन् । तर, आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने नेकपा एउटै छ । संसदमा ६४ प्रतिशत सांसद रहेको दल वैधानिक रुपमा एउटै, तर व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएकै कारण राजनैतिक संकट झनै गहिरिँदै गएको छ ।
संसद विघटनकै कारण विभाजित भएको नेकपामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने अवस्था देखिन्न । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने दौडधुपमा ११ फागुनबाटै लागेको छ । तर, सम्भव भइरहेको छैन । आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना देखेरै ओलीले भने प्रमुख सचेतक नै फेरि सकेका छन् । देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएपछि अब संसदीय मोर्चाको पदाधिकारीमा प्रचण्ड-माधव समूह शून्य भएको छ । यसले राजनीतिक निकास दिन थप जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता रामनारायण बिडारी अहिलेको राजनैतिक संकटको प्रमुख कारण नै निर्वाचन आयोगको अनिर्णयलाई मान्छन् । ‘व्यवहारमा त विभक्त छौं, तर निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भनिरहेको छ । जबसम्म निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भन्छ, तबसम्म प्रतिनिधिसभामा एउटै पार्टीको मान्यता हुन्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या यही हो’, उनी भन्छन् ।
