प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापनाको फैसला सुनायो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत फैसला थियो त्यो। निर्णय सुनाउँदा न्यायाधीशहरूको मत बाझिनसक्ने आँकलन भइरहेको थियो। तर, त्यसो भएन।
र, दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म चलेको बहसपछि सबै न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा उभिए।
विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनैतिक शून्यतालाई सर्वोच्चको फैसलाले अन्त्य गरिदिएको सबैले महसुस गरे। फागुन १२ गतेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरे।
चितवनको विरोधसभा विजयसभाको रूपमा मनाइने उद्घोष प्रचण्ड र नेपालले गरे । यद्यपि, चितवनको सभालाई सम्बोधन नगरी दुवै नेता फागुन १२ गते बिहानै काठमाडौं हान्निए।
त्यही दिन प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौंमा विजय जुलुस निकाल्यो। जुलुसपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गरेकी प्रचण्ड–माधव समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए १३ दिनपछि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले हटाउने छ। संविधानको हत्या गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेले चाँडै ठाउँ खाली गरुन्’ भनेकी थिइन्।
भुसालले भनेजस्तो सर्वोच्चको फैसला आएको पाँच दिन बितिसक्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्। र, उनले राजीनामा नदिने प्रष्ट संकेतपनि दिइसकेका छन्।
